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होम लोन कर लाभ कैलकुलेटर क्या है?

होम लोन कर लाभ कैलकुलेटर पुरानी कर व्यवस्था में आपके होम लोन पर उपलब्ध कर कटौतियों की गणना करता है। तीन मुख्य कटौतियाँ: (1) धारा 80C - मूलधन भुगतान ₹1.5 लाख तक, (2) धारा 24(b) - स्व-कब्जे वाली संपत्ति पर ब्याज ₹2 लाख तक, (3) धारा 80EE/80EEA - पहली बार खरीदार के लिए अतिरिक्त ₹50,000-1.5 लाख। नई व्यवस्था में केवल किराये पर दी गई संपत्ति का ब्याज ही कटौती-योग्य है।

होम लोन कर लाभ कैलकुलेटर

Section 24(b) interest deduction (₹2L), Section 80C[1] principal (₹1.5L), Section 80EEA first-time buyer top-up (₹1.5L). Combined tax saving across all three. Old regime only.

इनपुट

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इस टूल के बारे में

A home loan in India unlocks three deductions under the OLD tax regime: Section 24(b) on interest (capped at ₹2 lakh per year for a self-occupied property; uncapped against rental income for a let-out), Section 80C on principal repayment (₹1.5 lakh, shared with EPF/PPF/ELSS), and Section 80EEA - a first-time-buyer top-up of an extra ₹1.5 lakh on interest if the loan was sanctioned between 1 April 2019 and 31 March 2022 with stamp-duty value up to ₹45 lakh.

यह कैसे काम करता है

  1. Step 1

    Get the lender's annual provisional / actual interest certificate splitting principal and interest for the financial year.

  2. Step 2

    Claim interest paid under Section 24(b) - capped at ₹2 lakh for self-occupied homes; the entire interest can offset rental income for let-out properties.

  3. Step 3

    If the loan qualifies (sanctioned FY 19-20 to FY 21-22, stamp value ≤ ₹45L, no other house owned), claim the extra ₹1.5 lakh interest under Section 80EEA.

  4. Step 4

    Claim principal repayment up to ₹1.5 lakh under Section 80C (alongside EPF, PPF, ELSS, life insurance, child tuition).

  5. Step 5

    You can claim all three only under the OLD regime - the New regime FY 2025-26 disallows 80C, 24(b), 80EEA on self-occupied property.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Is Section 80EE still available?

80EE was for loans sanctioned in FY 2016-17 only and is now legacy. The successor 80EEA covers loans sanctioned 1 Apr 2019 to 31 Mar 2022. There is no current first-time-buyer scheme for new loans - Government has hinted at a relaunch but nothing notified for FY 2025-26.

Joint loan - can both claim?

Yes - if both spouses are co-borrowers AND co-owners of the property, each can claim Section 24(b) up to ₹2 lakh and 80C up to ₹1.5 lakh on their share of the EMI. Effectively doubles the total deduction.

Section 24 cap if I have multiple properties?

For self-occupied (you can mark up to two as self-occupied from FY 19-20 onwards), the ₹2L cap applies to combined interest. The third property onwards is treated as let-out (deemed rent applies); interest there has no cap but is set against the deemed rent.

Can I claim interest during pre-construction period?

Yes - interest paid during construction is aggregated and claimed in five equal annual instalments starting from the year construction completes, within the same ₹2L cap.

Old vs New regime if I have a home loan?

Quick rule: if your annual interest is above ~₹2.5L AND you also use 80C / 80D / HRA, the OLD regime usually beats the NEW regime's lower slabs + ₹12L 87A rebate. Run both numbers each year - the answer can flip as your loan balance shrinks.

टेक-होम सैलरी वास्तव में कैसे कैलकुलेट होती है

"सैलरी" का मतलब चार अलग-अलग नंबर हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि आप कौन सा नंबर देख रहे हैं:

शब्दमतलबक्यों जरूरी है
CTC (कॉस्ट टू कंपनी)कंपनी आप पर कुल कितना खर्च करती है: सैलरी + PF + ग्रेच्युटी + बीमा + बोनसऑफर लेटर में यह नंबर होता है, लेकिन यह कभी आपके अकाउंट में नहीं आता
ग्रॉस सैलरीCTC माइनस एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमाTDS और इनकम टैक्स इसी पर लगता है
नेट सैलरी / इन-हैंडग्रॉस माइनस TDS, PF (एम्प्लॉयी शेयर), प्रोफेशनल टैक्सयही रकम आपके बैंक अकाउंट में आती है

कटौतियों का क्रम

  1. EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड): बेसिक सैलरी का 12% कर्मचारी + 12% नियोक्ता। टैक्सेबल इनकम कम करता है।
  2. प्रोफेशनल टैक्स: राज्य सरकार द्वारा, ज्यादातर ₹200/महीना (अधिकतम ₹2,500/वर्ष)।
  3. TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स): नियोक्ता हर महीने आपकी सैलरी से इनकम टैक्स काटता है।
  4. सेक्शन 80C छूट: PPF, ELSS, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट (पुरानी रिजीम)।
  5. HRA छूट: किराए पर रहने वालों को HRA पर टैक्स छूट मिलती है (शहर और किराए के अनुसार)।

उदाहरण: ₹12 लाख CTC पर नेट सैलरी

मदवार्षिकमासिक
CTC₹12,00,000₹1,00,000
EPF (कर्मचारी 12%)₹21,600₹1,800
TDS (नई रिजीम)₹83,200₹6,933
प्रोफेशनल टैक्स₹2,400₹200
इन-हैंड सैलरी₹8,92,800₹74,400

टैक्स बचाने के तरीके

  • सेक्शन 80C: PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट।
  • सेक्शन 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) की छूट।
  • HRA छूट: मेट्रो शहरों में बेसिक का 50%, नॉन-मेट्रो में 40%।
  • NPS (सेक्शन 80CCD): 80C की ₹1.5 लाख के अलावा अतिरिक्त ₹50,000 की छूट।
  • होम लोन (सेक्शन 24): ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट (सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुरानी रिजीम या नई रिजीम, कौन सी बेहतर है?

अगर आपके पास HRA, 80C, 80D जैसी छूट नहीं है, तो नई रिजीम बेहतर है। अगर ₹4-5 लाख से ज्यादा की छूट क्लेम कर सकते हैं, तो पुरानी रिजीम फायदेमंद है।

CTC और इन-हैंड में इतना फर्क क्यों है?

CTC में एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा, बोनस शामिल होता है जो आपको सीधे नहीं मिलता। असल में इन-हैंड CTC का 65-75% ही होता है।

सैलरी बढ़ने पर टैक्स कितना बढ़ेगा?

यह आपके मार्जिनल टैक्स रेट पर निर्भर करता है। ₹10,00,000 से ₹12,00,000 की बढ़ोतरी पर नई रिजीम में 15% टैक्स लगेगा, यानी ₹30,000 अतिरिक्त टैक्स।