ESOP / RSU कर कैलकुलेटर क्या है?
ESOP / RSU कर कैलकुलेटर दोनों कर बिंदुओं की गणना करता है। (1) Exercise / Vesting: (FMV - Exercise Price) × शेयर पर 'perquisite' कर - आपके वेतन स्लैब दर पर। (2) Sale: (Sale Price - FMV at vest) × शेयर पर पूँजीगत लाभ कर। होल्डिंग 24 महीने से कम STCG (स्लैब दर), अधिक LTCG 12.5% (₹1.25 लाख छूट, सूचीबद्ध शेयरों के लिए)।
ESOP / RSU कर कैलकुलेटर
Two tax events: perquisite at exercise + capital gains at sale. India FY 2025-26[1].
Grant type
At exercise / vesting▾
At sale (optional)▾
Total Tax (perquisite + capital gains)
₹0
Tax breakdown
About ईएसओपी & आरएसयू taxation in India
Equity compensation (ESOPs and RSUs) is taxed in India at two distinct events:
- Exercise / vesting (Perquisite): The difference between fair market value (FMV) on the exercise date and the exercise price is treated as salary perquisite under Section 17(2), added to your total income, and taxed at your applicable slab rate. For RSUs (zero exercise price), the entire FMV is the perquisite. Employers withhold TDS at this point.
- Sale (Capital Gains): When you eventually sell the shares, the gain over your cost basis (= FMV at exercise) is taxed as capital gains. Listed Indian equity: 12.5% LTCG above ₹1.25L (>12m hold) or 20% STCG. Foreign / unlisted: 12.5% LTCG (>24m hold) or slab STCG.
Important: startup employees can defer the perquisite tax for up to 5 years, until sale, or until they leave the company - whichever is earliest (Section 192(1C), only for DPIIT-recognized startups).
Worked example (US आरएसयू, common scenario)
You vest 100 RSUs of a US tech company on 1 May 2025. Stock price that day: ₹200 (₹16,720 at ₹83.6/USD). Exercise price = ₹0.
- Perquisite at vesting: 100 × ₹16,720 = ₹16,72,000 (added to salary, taxed at 30% slab + 4% cess = ₹5,21,664)
- Sale 18 months later at ₹250 (₹20,900): gain per share = ₹4,180; total gain = ₹4,18,000
- Foreign stock, held >12m but <24m → STCG at slab = ₹1,30,416
- Total tax: ₹6,52,080 (perquisite + STCG)
FAQs
How are ईएसओपीs taxed?
Two events: (1) at exercise, (FMV - exercise price) is perquisite at slab. (2) at sale, (sale - FMV at exercise) is capital gain.
आरएसयू vs ईएसओपी - tax difference?
Same mechanism. RSU has zero exercise price, so full FMV is the perquisite at vesting.
Startup ईएसओपी deferral?
DPIIT-recognized startup employees can defer perquisite tax up to 5 years, sale, or exit (whichever first), per Sec 192(1C).
Foreign stock - what changes?
Treated as unlisted: 24-month threshold for LTCG. STCG at slab. Plus TCS on LRS remittance to broker if you exercised cashless.
Double taxation with US?
India-US DTAA allows credit. Pay US tax first (at exercise + sale), claim FTC in India. Watch the timing carefully.
टेक-होम सैलरी वास्तव में कैसे कैलकुलेट होती है
"सैलरी" का मतलब चार अलग-अलग नंबर हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि आप कौन सा नंबर देख रहे हैं:
| शब्द | मतलब | क्यों जरूरी है |
|---|---|---|
| CTC (कॉस्ट टू कंपनी) | कंपनी आप पर कुल कितना खर्च करती है: सैलरी + PF + ग्रेच्युटी + बीमा + बोनस | ऑफर लेटर में यह नंबर होता है, लेकिन यह कभी आपके अकाउंट में नहीं आता |
| ग्रॉस सैलरी | CTC माइनस एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा | TDS और इनकम टैक्स इसी पर लगता है |
| नेट सैलरी / इन-हैंड | ग्रॉस माइनस TDS, PF (एम्प्लॉयी शेयर), प्रोफेशनल टैक्स | यही रकम आपके बैंक अकाउंट में आती है |
कटौतियों का क्रम
- EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड): बेसिक सैलरी का 12% कर्मचारी + 12% नियोक्ता। टैक्सेबल इनकम कम करता है।
- प्रोफेशनल टैक्स: राज्य सरकार द्वारा, ज्यादातर ₹200/महीना (अधिकतम ₹2,500/वर्ष)।
- TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स): नियोक्ता हर महीने आपकी सैलरी से इनकम टैक्स काटता है।
- सेक्शन 80C छूट: PPF, ELSS, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट (पुरानी रिजीम)।
- HRA छूट: किराए पर रहने वालों को HRA पर टैक्स छूट मिलती है (शहर और किराए के अनुसार)।
उदाहरण: ₹12 लाख CTC पर नेट सैलरी
| मद | वार्षिक | मासिक |
|---|---|---|
| CTC | ₹12,00,000 | ₹1,00,000 |
| EPF (कर्मचारी 12%) | ₹21,600 | ₹1,800 |
| TDS (नई रिजीम) | ₹83,200 | ₹6,933 |
| प्रोफेशनल टैक्स | ₹2,400 | ₹200 |
| इन-हैंड सैलरी | ₹8,92,800 | ₹74,400 |
टैक्स बचाने के तरीके
- सेक्शन 80C: PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट।
- सेक्शन 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) की छूट।
- HRA छूट: मेट्रो शहरों में बेसिक का 50%, नॉन-मेट्रो में 40%।
- NPS (सेक्शन 80CCD): 80C की ₹1.5 लाख के अलावा अतिरिक्त ₹50,000 की छूट।
- होम लोन (सेक्शन 24): ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट (सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुरानी रिजीम या नई रिजीम, कौन सी बेहतर है?
अगर आपके पास HRA, 80C, 80D जैसी छूट नहीं है, तो नई रिजीम बेहतर है। अगर ₹4-5 लाख से ज्यादा की छूट क्लेम कर सकते हैं, तो पुरानी रिजीम फायदेमंद है।
CTC और इन-हैंड में इतना फर्क क्यों है?
CTC में एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा, बोनस शामिल होता है जो आपको सीधे नहीं मिलता। असल में इन-हैंड CTC का 65-75% ही होता है।
सैलरी बढ़ने पर टैक्स कितना बढ़ेगा?
यह आपके मार्जिनल टैक्स रेट पर निर्भर करता है। ₹10,00,000 से ₹12,00,000 की बढ़ोतरी पर नई रिजीम में 15% टैक्स लगेगा, यानी ₹30,000 अतिरिक्त टैक्स।