LTCG कैलकुलेटर क्या है?
LTCG (दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ) कैलकुलेटर सूचीबद्ध इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट फंड, संपत्ति, सोना और अन्य परिसंपत्तियों पर देय कर की गणना करता है। बजट 2024 के बाद इक्विटी LTCG दर 12.5% (₹1.25 लाख की वार्षिक छूट के बाद) है। संपत्ति और सोने पर 12.5% बिना इंडेक्सेशन।
LTCG कैलकुलेटर
बजट 2024 के बाद के नियमों के तहत दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर का अनुमान।
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LTCG Tax Payable
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About दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ tax in India
Long-Term Capital Gains (LTCG) are profits from selling capital assets held beyond a defined period: 12 months for listed equity, 24 months for unlisted shares and immovable property. The Union Budget 2024 (presented 23 July 2024) simplified the regime significantly - most assets now have a flat 12.5% rate, indexation was removed for new property sales, and the equity exemption rose from ₹1L to ₹1.25L per year.
For listed equity and equity-oriented mutual funds, LTCG is taxed at 12.5% on gains exceeding ₹1,25,000 in a financial year. The grandfathering provision protects gains accrued before LTCG tax was reintroduced (1 Feb 2018) - for shares acquired before that date, you use the higher of actual cost OR fair market value on 31 January 2018 as the cost basis.
For property sold after 23 July 2024, indexation is no longer available - the rate is a flat 12.5%. Exception: resident individuals and HUFs who acquired property before 23 July 2024 can choose either (a) 12.5% without indexation, or (b) 20% with indexation - whichever results in lower tax. This calculator shows both and picks the lower automatically.
How LTCG is calculated
- Determine holding period - long-term threshold varies by asset (12m equity, 24m property/unlisted, 36m old gold).
- Compute gain - Sale price - Cost of acquisition - Improvement costs - Transfer expenses.
- Apply grandfathering if applicable (equity acquired pre-1-Feb-2018).
- Subtract ₹1.25L exemption for equity (FY 2025-26).
- Apply rate: 12.5% (most assets) or slab rate (debt MFs post-2023).
- Add 4% cess + applicable surcharge for high incomes.
सूत्र (equity, no grandfathering)
सूत्र (equity with grandfathering, acquired before 1 Feb 2018)
Tax = max(0, (Sale - Cost basis - Expenses) - ₹1,25,000) × 12.5% × 1.04
Worked example
You bought 100 shares of Reliance at ₹800 each in March 2017. Their FMV on 31 January 2018 was ₹950. You sell all 100 in May 2025 at ₹3,000 each.
- Sale price: 100 × ₹3,000 = ₹3,00,000
- Actual cost: 100 × ₹800 = ₹80,000
- FMV on 31 Jan 2018: 100 × ₹950 = ₹95,000
- Grandfathered cost: max(₹80,000, min(₹95,000, ₹3,00,000)) = ₹95,000
- Gain: ₹3,00,000 - ₹95,000 = ₹2,05,000
- After ₹1.25L exemption: ₹80,000 taxable
- Tax: ₹80,000 × 12.5% × 1.04 = ₹10,400
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
What is the LTCG tax rate on equity in India FY 2025-26?
12.5% on gains above ₹1.25L per financial year. Up from 10% on ₹1L+ before July 2024.
What is grandfathering?
For listed equity acquired before 1 Feb 2018, cost basis is the higher of actual cost OR fair market value on 31 Jan 2018. Protects gains accrued before LTCG tax was introduced.
Is इंडेक्सेशन still available for property?
For property sold after 23 July 2024: no indexation, flat 12.5%. Resident individuals with pre-23-Jul-2024 acquisitions can choose 20% with indexation OR 12.5% without (whichever is lower).
How is debt MF LTCG taxed?
Debt MFs purchased ≥ 1 April 2023: always slab rate (treated as STCG). Older units: 12.5% without indexation if held >24 months.
Is the ₹1.25L exemption per FY or per transaction?
Per financial year, aggregated across all your equity LTCG.
What about LTCG on gold?
Held >24 months (post Apr 2023; was 36m before): 12.5% without indexation. Held less: STCG at slab rate.
Can I offset LTCG losses?
Long-term capital losses can offset only long-term capital gains. Short-term losses can offset both LTCG and STCG. Unused losses carry forward 8 years.
टेक-होम सैलरी वास्तव में कैसे कैलकुलेट होती है
"सैलरी" का मतलब चार अलग-अलग नंबर हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि आप कौन सा नंबर देख रहे हैं:
| शब्द | मतलब | क्यों जरूरी है |
|---|---|---|
| CTC (कॉस्ट टू कंपनी) | कंपनी आप पर कुल कितना खर्च करती है: सैलरी + PF + ग्रेच्युटी + बीमा + बोनस | ऑफर लेटर में यह नंबर होता है, लेकिन यह कभी आपके अकाउंट में नहीं आता |
| ग्रॉस सैलरी | CTC माइनस एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा | TDS और इनकम टैक्स इसी पर लगता है |
| नेट सैलरी / इन-हैंड | ग्रॉस माइनस TDS, PF (एम्प्लॉयी शेयर), प्रोफेशनल टैक्स | यही रकम आपके बैंक अकाउंट में आती है |
कटौतियों का क्रम
- EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड): बेसिक सैलरी का 12% कर्मचारी + 12% नियोक्ता। टैक्सेबल इनकम कम करता है।
- प्रोफेशनल टैक्स: राज्य सरकार द्वारा, ज्यादातर ₹200/महीना (अधिकतम ₹2,500/वर्ष)।
- TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स): नियोक्ता हर महीने आपकी सैलरी से इनकम टैक्स काटता है।
- सेक्शन 80C छूट: PPF, ELSS, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट (पुरानी रिजीम)।
- HRA छूट: किराए पर रहने वालों को HRA पर टैक्स छूट मिलती है (शहर और किराए के अनुसार)।
उदाहरण: ₹12 लाख CTC पर नेट सैलरी
| मद | वार्षिक | मासिक |
|---|---|---|
| CTC | ₹12,00,000 | ₹1,00,000 |
| EPF (कर्मचारी 12%) | ₹21,600 | ₹1,800 |
| TDS (नई रिजीम) | ₹83,200 | ₹6,933 |
| प्रोफेशनल टैक्स | ₹2,400 | ₹200 |
| इन-हैंड सैलरी | ₹8,92,800 | ₹74,400 |
टैक्स बचाने के तरीके
- सेक्शन 80C: PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट।
- सेक्शन 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) की छूट।
- HRA छूट: मेट्रो शहरों में बेसिक का 50%, नॉन-मेट्रो में 40%।
- NPS (सेक्शन 80CCD): 80C की ₹1.5 लाख के अलावा अतिरिक्त ₹50,000 की छूट।
- होम लोन (सेक्शन 24): ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट (सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुरानी रिजीम या नई रिजीम, कौन सी बेहतर है?
अगर आपके पास HRA, 80C, 80D जैसी छूट नहीं है, तो नई रिजीम बेहतर है। अगर ₹4-5 लाख से ज्यादा की छूट क्लेम कर सकते हैं, तो पुरानी रिजीम फायदेमंद है।
CTC और इन-हैंड में इतना फर्क क्यों है?
CTC में एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा, बोनस शामिल होता है जो आपको सीधे नहीं मिलता। असल में इन-हैंड CTC का 65-75% ही होता है।
सैलरी बढ़ने पर टैक्स कितना बढ़ेगा?
यह आपके मार्जिनल टैक्स रेट पर निर्भर करता है। ₹10,00,000 से ₹12,00,000 की बढ़ोतरी पर नई रिजीम में 15% टैक्स लगेगा, यानी ₹30,000 अतिरिक्त टैक्स।
The formula explained
This calculator uses the following formula:
Tax = max(0, (Sale - Cost - Expenses) - ₹1,25,000) × 12.5% × 1.04
The reason this formula works is rooted in the underlying physics, finance, or biology of the problem. Behind every calculator is a published, peer-reviewed equation or a widely accepted convention. We do not invent formulas; we apply standard ones from textbooks, government tables, professional bodies, and academic literature.
If you are curious about the math, the simplest way to verify is to plug in two known numbers and compare against a known result. The calculator should match published examples to within rounding precision.