इंडेक्सेशन कैलकुलेटर क्या है?
इंडेक्सेशन कैलकुलेटर मुद्रास्फीति-समायोजित अधिग्रहण लागत (Indexed Cost of Acquisition) की गणना करता है, जिससे LTCG कर देयता कम होती है। सूत्र: अधिग्रहण लागत × (बिक्री वर्ष CII / अधिग्रहण वर्ष CII)। 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्ति/सोने पर अभी भी इंडेक्सेशन उपलब्ध (नए नियम के तहत 20% या बिना इंडेक्सेशन 12.5% - जो कम हो)।
इंडेक्सेशन कैलकुलेटर
CII के साथ अधिग्रहण लागत को समायोजित करें और कर-योग्य LTCG कम करें।
इनपुट
इस टूल के बारे में
The Cost Inflation Index (CII) lets you inflate the original purchase price of a long-term capital asset to today's rupees, so you only pay tax on real (above-inflation) gains. The base year is FY 2001-02 (CII = 100). FY 2024-25 CII is 363. The 23 July 2024 Budget shifted new property sales to 12.5% without indexation, but grandfathered pre-23-July-2024 properties can pick the lower of 20% indexed or 12.5% raw.
यह कैसे काम करता है
Step 1
Identify the financial year you bought the asset and look up the CII for that year.
Step 2
Indexed cost = purchase price × (CII of sale year ÷ CII of purchase year).
Step 3
Indexed long-term gain = sale price - indexed cost.
Step 4
For pre-23-July-2024 property: pay the lower of 20% on indexed gain OR 12.5% on raw gain. Post that date: only the 12.5% no-indexation route is available.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
What is the CII for FY 2024-25?
The CBDT-notified Cost Inflation Index for FY 2024-25 is 363. The base year FY 2001-02 has CII = 100. The CII rises roughly 5-7% per year reflecting general inflation.
Does indexation apply to listed equity shares?
No. Listed equity LTCG (held over 12 months) is taxed at 12.5% with no indexation - the ₹1.25 lakh annual exemption applies. CII indexation is for unlisted shares, debt funds (pre-2023 purchases), property, gold, etc.
Can I still use indexation after July 2024?
Yes - but only for property bought before 23 July 2024. The grandfathering lets sellers compute both 20% indexed and 12.5% raw and pay the lower. New (post-July-2024) property sales are stuck with 12.5% no-indexation.
What about debt mutual funds?
Debt funds purchased on or after 1 April 2023 lose indexation entirely - taxed at slab rate as STCG regardless of holding period. Pre-April-2023 debt-fund holdings still get indexation if held >36 months.
Where can I find official CII?
CBDT notifies the CII each year via gazette notification. Income Tax Department's incometax.gov.in publishes the historical table from FY 2001-02 onwards.
टेक-होम सैलरी वास्तव में कैसे कैलकुलेट होती है
"सैलरी" का मतलब चार अलग-अलग नंबर हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि आप कौन सा नंबर देख रहे हैं:
| शब्द | मतलब | क्यों जरूरी है |
|---|---|---|
| CTC (कॉस्ट टू कंपनी) | कंपनी आप पर कुल कितना खर्च करती है: सैलरी + PF + ग्रेच्युटी + बीमा + बोनस | ऑफर लेटर में यह नंबर होता है, लेकिन यह कभी आपके अकाउंट में नहीं आता |
| ग्रॉस सैलरी | CTC माइनस एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा | TDS और इनकम टैक्स इसी पर लगता है |
| नेट सैलरी / इन-हैंड | ग्रॉस माइनस TDS, PF (एम्प्लॉयी शेयर), प्रोफेशनल टैक्स | यही रकम आपके बैंक अकाउंट में आती है |
कटौतियों का क्रम
- EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड): बेसिक सैलरी का 12% कर्मचारी + 12% नियोक्ता। टैक्सेबल इनकम कम करता है।
- प्रोफेशनल टैक्स: राज्य सरकार द्वारा, ज्यादातर ₹200/महीना (अधिकतम ₹2,500/वर्ष)।
- TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स): नियोक्ता हर महीने आपकी सैलरी से इनकम टैक्स काटता है।
- सेक्शन 80C छूट: PPF, ELSS, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट (पुरानी रिजीम)।
- HRA छूट: किराए पर रहने वालों को HRA पर टैक्स छूट मिलती है (शहर और किराए के अनुसार)।
उदाहरण: ₹12 लाख CTC पर नेट सैलरी
| मद | वार्षिक | मासिक |
|---|---|---|
| CTC | ₹12,00,000 | ₹1,00,000 |
| EPF (कर्मचारी 12%) | ₹21,600 | ₹1,800 |
| TDS (नई रिजीम) | ₹83,200 | ₹6,933 |
| प्रोफेशनल टैक्स | ₹2,400 | ₹200 |
| इन-हैंड सैलरी | ₹8,92,800 | ₹74,400 |
टैक्स बचाने के तरीके
- सेक्शन 80C: PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि, LIC, ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की छूट।
- सेक्शन 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) की छूट।
- HRA छूट: मेट्रो शहरों में बेसिक का 50%, नॉन-मेट्रो में 40%।
- NPS (सेक्शन 80CCD): 80C की ₹1.5 लाख के अलावा अतिरिक्त ₹50,000 की छूट।
- होम लोन (सेक्शन 24): ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट (सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुरानी रिजीम या नई रिजीम, कौन सी बेहतर है?
अगर आपके पास HRA, 80C, 80D जैसी छूट नहीं है, तो नई रिजीम बेहतर है। अगर ₹4-5 लाख से ज्यादा की छूट क्लेम कर सकते हैं, तो पुरानी रिजीम फायदेमंद है।
CTC और इन-हैंड में इतना फर्क क्यों है?
CTC में एम्प्लॉयर PF, ग्रेच्युटी, बीमा, बोनस शामिल होता है जो आपको सीधे नहीं मिलता। असल में इन-हैंड CTC का 65-75% ही होता है।
सैलरी बढ़ने पर टैक्स कितना बढ़ेगा?
यह आपके मार्जिनल टैक्स रेट पर निर्भर करता है। ₹10,00,000 से ₹12,00,000 की बढ़ोतरी पर नई रिजीम में 15% टैक्स लगेगा, यानी ₹30,000 अतिरिक्त टैक्स।